सर्वोच्चको अध्ययन प्रतिवेदन: क्षेत्राधिकार पुनरवलोकनको सुझाव

Summary

मुद्दाको कार्यबोझ घटाउन तीनै तहका अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकन गर्ने र सर्वोच्च अदालतका केही अधिकार कटौती गर्ने सुझावसहित न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनले संवैधानिक, वाणिज्य, रिट र केही फौजदारी तथा देवानी मुद्दाको अधिकारक्षेत्रमा समेत फेरबदल प्रस्ताव गरेको छ।

Key Points
  • न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले तीनै तहका अदालतको मौजुदा अधिकारक्षेत्र पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएको छ।
  • समितिले सर्वोच्च अदालतका केही अधिकार कटौती, उच्च अदालतको अधिकार विस्तार र संवैधानिक इजलासको अधिकार घटाउने प्रस्ताव गरेको छ।
  • वाणिज्य इजलासलाई फास्ट ट्र्याक बनाउने, रिट र केही मुद्दाहरूको प्रारम्भिक तथा अन्तिम अधिकारक्षेत्र तल्ला अदालतमा सार्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ।
  • समितिले फैसला कार्यान्वयन, सूचना प्रणाली, पुनरावेदनको समयसीमा र र्यापिड टास्क फोर्ससम्बन्धी सुधार पनि प्रस्ताव गरेको छ।
Article image