श्रमिकको अधिकार र निर्माण व्यवसायीमाथि थपिँदो आर्थिक भार
Summary
सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ पारित गरेपछि निर्माण व्यवसायीमाथि थप आर्थिक भार पर्ने भन्दै आलोचना गरिएको छ। कार्यविधिले श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखे पनि भुक्तानी प्रणाली, सब–कन्ट्र्याक्टरको जिम्मेवारी र पुराना ठेक्काको अन्योलले निर्माण क्षेत्रमा समस्या बढ्ने देखिएको छ।
Key Points
- नेपाल सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ पारित गरेको छ।
- कार्यविधिले श्रमिकको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखे पनि निर्माण व्यवसायीमाथि ठूलो अतिरिक्त आर्थिक दायित्व पर्ने तर्क गरिएको छ।
- दफा १७ र २८ बीचको तालमेल अभाव, सब–कन्ट्र्याक्टरको संयुक्त जिम्मेवारी र रनिङ बिल भुक्तानीको जटिलताले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने भनिएको छ।
- लेखले लागत अनुमान, दररेट संशोधन, सरकारी हिस्साको निकासा र पुराना ठेक्काको स्पष्ट व्यवस्था गरेर मात्र सन्तुलित कार्यान्वयन सम्भव हुने सुझाव दिएको छ.