श्रमिकको तलब बढेको हो ? नयाँ कार्यविधिले व्यवसायी र युनियन दुवै अलमलमा
Summary
सरकारले सार्वजनिक खरिदमा संलग्न श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक तलब ३२,६०७ रुपैयाँ तोकेको नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ। तर व्यवसायी र ट्रेड युनियन दुवैले कानुनी आधार, कार्यान्वयन र लागत प्रभावबारे प्रश्न उठाएका छन्।
Key Points
- सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकका लागि न्यूनतम मासिक तलब ३२,६०७ रुपैयाँ तोक्ने नयाँ कार्यविधि सार्वजनिक गरेको छ।
- यो दर श्रम ऐनअन्तर्गतको न्यूनतम पारिश्रमिक १९,५५० रुपैयाँभन्दा ६० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढी छ।
- निर्माण व्यवसायीले जिल्ला दररेट र सरकारी ‘नर्म्स’ नफेरिकन यो दर लागू गर्न नसकिने बताएका छन्।
- ट्रेड युनियनले आफूहरूसँग छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै कार्यान्वयन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
