अदालतमा अड्कियो फोहोर व्यवस्थापन योजना
Summary
विराटनगर महानगरपालिकाको २० वर्षे फोहोर व्यवस्थापन योजना सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका कारण अड्किएको छ, जसले गर्दा पुरानै तीन निजी साझेदार संस्थाको म्याद तीन महिनाका लागि थपिएको छ। अदालतको निर्णय नआउँदा सहरको सरसफाइ, डम्पिङ साइटको विकास र दीर्घकालीन व्यवस्थापन अनिश्चित बनेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण विराटनगर महानगरले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्न नसकेर पुरानै तीन साझेदार संस्थाको म्याद तीन महिनाका लागि थपेको छ।
- नेप्सेम्याक सेवा प्रालिले महानगरको ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेपछि मुद्दा १० पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ र केही सुनुवाइ स्थगित पनि भएका छन्।
- महानगरले विराटनगरका १९ वटै वडालाई तीन क्षेत्र बनाएर फोहोर संकलन र व्यवस्थापन गरिरहेको छ, तर अस्थायी म्यादले निजी लगानी र दीर्घकालीन पूर्वाधार जोखिममा परेको छ।
- दैनिक करिब १०० मेट्रिक टन फोहोर दरैयास्थित डम्पिङ साइटमा विसर्जन हुँदै आएको छ, जहाँ आधुनिक प्रशोधन केन्द्र वा स्थायी वैज्ञानिक संरचना अझै बनेको छैन।