स्वतन्त्र न्यायालयलाई बलियो बनाउने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा समन्याय हुनुपर्छ

Summary

न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय सेवाको न्याय समूहलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको भन्दै सरकारी वकिल र कानुन समूहप्रति पूर्वाग्रह हटाउनुपर्ने आवाज उठाइएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले विगतका फैसलामा अल्झिनुभन्दा भावी कार्ययोजना र न्याय सम्पादन सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

Key Points
  • न्यायाधीश नियुक्तिमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा न्याय सेवाका सबै समूहलाई समान अवसर दिनुपर्ने तर्क गरिएको छ।
  • सरकारी वकिलहरू अदालतमा प्रत्यक्ष बहस–पैरवी गर्ने भएकाले न्यायिक भूमिकाका लागि उनीहरूको अनुभवलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भनिएको छ।
  • संसदीय सुनुवाइ समितिले विगतका फैसलामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा सर्वोच्च अदालत र अन्य संवैधानिक निकायको भावी कार्ययोजना मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
  • न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नियुक्तिको प्रारम्भिक चरणदेखि सुनुवाइसम्म सन्तुलित र न्यायोचित दृष्टिकोण आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
Article image