अर्धन्यायिक निकायको पुनरावेदन जिल्लामा
Summary
अदालतको कार्यबोझ घटाउन न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले ४० वटा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। अधिकांश अर्धन्यायिक र पेसागत निकायका पुनरावेदन उच्च अदालतको सट्टा जिल्ला अदालतमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ।
Key Points
- अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समितिले ४० वटा कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
- अधिकांश अर्धन्यायिक र पेसागत निकायका पुनरावेदन उच्च अदालतबाट जिल्ला अदालतमा सार्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समावेश छ।
- रिट अधिकारक्षेत्रको बोझ घटाउन केही अधिकार उच्च अदालत तहमा प्रत्यायोजन गर्ने र सर्किट कोर्ट स्थापना गर्ने कानुनी बाटो खोल्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
- सार्वजनिक खरिद, वैदेशिक रोजगार र सर्वोच्च/उच्च अदालतको पुनरावेदन क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि फेरबदल प्रस्ताव गरिएको छ।