जलवायुजन्य नोक्सानीको क्षतिपूर्ति अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको जोड
Summary
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने भन्दै अनुदानमा आधारित सहयोगको माग गरेको छ। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले रसुवा–भोटेकोशी बाढीपछि नेपाललाई तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु न्यायको आवश्यकता औंल्याइन्।
Key Points
- नेपालले जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण अनुदानमा आधारित, समयमै र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
- कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ अन्तर्गतको उच्चस्तरीय संवादमा नेपालले भोगिरहेको गम्भीर जलवायु असरबारे जानकारी गराइन्।
- उनले सन् २०२६ अगस्टको रसुवा–भोटेकोशी बाढीले करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर क्षति पुर्याएको र पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड डलर आवश्यक पर्ने बताइन्।
- नेपालले राष्ट्रिय जलवायु नीति, एनडिसी, पूर्वचेतावनी प्रणाली र नोक्सानी–क्षति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणलाई अघि बढाइरहेको छ।