जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रका दस्तावेजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन : मन्त्री चौधरी
Summary
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्यायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु अन्यायको उदाहरण भन्दै प्रभावित राष्ट्रलाई ऋणभन्दा अनुदान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
Key Points
- मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्याय दान नभई प्रभावित राष्ट्रको अधिकार भएको बताउँदै यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
- उनले रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु अन्यायको उदाहरण भन्दै नेपालको क्षति पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
- नेपालको अडान प्रभावित राष्ट्रलाई ऋणको सट्टा अनुदान उपलब्ध गराउनु र हानि–नोक्सानी कोषमा थप स्रोत परिचालन गर्नु रहेको उनले स्पष्ट पारिन्।
- मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपाल र भुटानले पर्वतीय मुद्दालाई छुट्टै एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने तयारी रहेको जानकारी दिइन्।
