यौन हिंसासम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकमा थप सुधारको आवश्यकता
Summary
यौन हिंसासम्बन्धी तयार भएको विधेयकमा जबरजस्ती करणी, सहमति, वैवाहिक बलात्कार र हदम्यादलगायत विषयमा थप सुधार गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। पीडितमैत्री अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
Key Points
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको यौन हिंसासम्बन्धी विधेयकमा सरोकारवालाले थप सुधार आवश्यक भएको बताएका छन्।
- अधिवक्ता दिदीक्षा सिंहले जबरजस्ती करणी, सहमति, वैवाहिक बलात्कार, उमेरसम्बन्धी अपवाद र हदम्यादमा पाँच बुँदे सुधार सुझाउनुभयो।
- यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, नशा वा अचेत अवस्थाजस्ता विषयलाई स्पष्ट परिभाषा गरेर पीडितमैत्री कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
- हदम्याद पूर्ण रूपमा खारेज गरी वैवाहिक बलात्कारलाई अन्य बलात्कारसरह समान सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ.