किशोर–किशोरीको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी नमान्ने प्रस्ताव
Summary
सरकारले किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई निश्चित शर्त पूरा भए जबरजस्ती करणीअन्तर्गत नराख्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने जबरजस्ती करणीलाई पनि छुट्टै कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
Key Points
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९ संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ।
- विवाहको उमेर नपुगेका र दुई वर्ष वा कम उमेर अन्तर भएका किशोर–किशोरीबीचको सहमतिपूर्ण यौन सम्बन्धमा एक वर्षसम्म सजाय हुने प्रस्ताव छ।
- प्रस्तावित संशोधनले करकाप, डर, त्रास, झुक्यान, अपहरण वा शरीर बन्धक बनाएर लिइएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमान्ने व्यवस्था पनि राखेको छ।
- वैवाहिक सम्बन्धभित्र पति द्वारा पत्नीमाथि हुने जबरजस्ती करणीलाई छुट्टै कसुर मान्दै तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैदको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ.