शैक्षिक नवयुगको प्रस्थानविन्दु
Summary
नयाँ शिक्षा ऐनले विद्यालय तहको व्यवस्थापन, शिक्षकको मर्यादा, समावेशी पहुँच र व्यावहारिक सिपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ। पुरानो कानुनी ढाँचाले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्न नसक्ने भन्दै तत्काल नयाँ ऐन जारी गर्न आह्वान गरिएको छ।
Key Points
- विसं २०२८ को पुरानो शिक्षा ऐनले अहिलेको संघीय र प्रविधिमैत्री युगको आवश्यकता धान्न नसक्ने भन्दै नयाँ कानुनी ढाँचा आवश्यक भएको तर्क गरिएको छ।
- नयाँ ऐनले माध्यमिक तहसम्म व्यावहारिक सिप, स्थानीय तह–प्रदेश–संघबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट र विद्यालयको शैक्षिक स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ।
- समावेशी शिक्षा, अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार, पारदर्शी छात्रवृत्ति, शिक्षकको पेसागत मर्यादा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्ति नयाँ ऐनका मुख्य बुँदा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
- प्रधानाध्यापक छनोट, निरन्तर मूल्याङ्कन, वृत्ति परामर्श र निजी विद्यालय नियमनलाई पनि नयाँ शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने लेखको निष्कर्ष छ।
