हिमाली मुलुकका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन नेपालको माग
Summary
नेपालले हिमाली मुलुक र समुदायको संरक्षणका लागि अनुदानमा आधारित, पर्याप्त र अनुमानयोग्य जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म अनुकूलनका लागि १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताइन्।
Key Points
- कोप-३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा भएको छलफलमा नेपालले हिमाली मुलुकका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गरेको छ।
- कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म नेपाललाई अनुकूलनका लागि १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताइन्।
- उनले विकसित मुलुकहरूलाई ऋण होइन, अनुदानमा आधारित सहयोग बढाउन र हिमाली मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचनामा संस्थागत मान्यता दिन आग्रह गरिन्।
- गत अगस्टमा रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्पछि पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब ४ अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले उल्लेख गरिन्।
