बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण वर्गीकरण र प्रोभिजनिङको विद्यमान व्यवस्था अव्यावहारिक : परिसंघ
Summary
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले ऋण वर्गीकरण र प्रोभिजनिङको हालको व्यवस्था अव्यावहारिक र अत्यधिक कडा भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ। परिसंघका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले आर्थिक कठिनाइका कारण ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायी र नियतवश ऋण नतिर्ने व्यवसायीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताएका छन्।
Key Points
- बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले ऋण वर्गीकरण र प्रोभिजनिङको विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
- परिसंघका अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले आर्थिक कठिनाइ र नियतवश ऋण नतिर्ने अवस्थालाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए।
- उनका अनुसार तीन महिना, छ महिना र एक वर्षको अवधिअनुसार शतप्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्ने व्यवस्था अत्यधिक कडा र अव्यावहारिक छ।
- परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पटक–पटक धारणा राख्दै वास्तविक समस्यामा परेका व्यवसायीलाई पुनःस्थापित हुने अवसर दिनुपर्ने बताएको छ।
