मरिसससँगको जीटूजी सम्झौतापछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमाथि प्रश्न
Summary
मरिसससँग रोजगारदाता खर्च बेहोर्ने मोडल र जीटूजी सम्झौता अघि बढेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ। निजी क्षेत्रलाई बाहिर राखेर अघि बढाइएका कामप्रति व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आफ्नो भूमिका र लगानी संरक्षणबारे संघले जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
Key Points
- मरिसससँग रोजगारदाता खर्च बेहोर्ने मोडल र सरकार–सरकार (जीटूजी) सम्झौता अघि बढेपछि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ।
- व्यवसायीहरूले मरिससमा निजी क्षेत्रको सहभागिता शून्य हुने गरी मोडल अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
- सरकारले श्रमिकमैत्री नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रको अस्तित्व र लगानी संरक्षण पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
- संघको नेतृत्वले व्यवसायीको हकहित, बजार विस्तार र भविष्य सुरक्षाका लागि के पहल गर्यो भन्ने स्पष्ट पार्न व्यवसायीहरूले आग्रह गरेका छन्।
