कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै अब के-के पाउँछन् श्रमिकले ?
Summary
सरकारले सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्दै न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, दर्ता र कार्यस्थल सुरक्षा अनिवार्य गरेको छ। निर्माण, परामर्श, उद्योग र अन्य सार्वजनिक खरिदमा सहभागी रोजगारदाताले श्रमिकलाई बैंक खातामार्फत भुक्तानी, परिचयपत्र र कोषमा आबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
Key Points
- सरकारले ‘सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकको पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
- कार्यविधिले सरकारी निर्माण, परामर्श, उद्योग र अन्य सार्वजनिक खरिदमा आबद्ध श्रमिकका लागि श्रेणीअनुसार न्यूनतम दैनिक र मासिक पारिश्रमिक तोकेको छ।
- श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्नुपर्ने, परिचयपत्र दिनुपर्ने र ज्याला सिधै बैंक खातामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
- कार्यस्थल सुरक्षा, दुर्घटना उपचार, गुनासो सुनुवाइ, र उल्लङ्घन गर्ने व्यवसायीलाई रातो कार्डदेखि कालोसूचीसम्मको कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
