प्रहरी नेतृत्वको कानुनी सीमा
Summary
नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन र दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने सरकारको निर्णयमाथि कानुनी र संस्थागत प्रश्न उठेका छन्। डा. मनोजकुमार केसीको नियुक्ति प्रहरी नियमावलीअनुसार भएको दाबी गरिए पनि कार्यकाल पूरा हुनुअघि नेतृत्व हटाउने अधिकार र त्यसको औचित्यबारे बहस चर्किएको छ।
Key Points
- मन्त्रिपरिषद्ले दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाउँदै डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरेको छ।
- लेखले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदल नभई कानुनी सीमा, संस्थागत स्थायित्व र शक्तिको प्रयोगसँग जोडिएको विषयका रूपमा विश्लेषण गरेको छ।
- प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ का प्रावधानहरूको व्याख्यामा सरकारको अधिकार असीमित हो कि होइन भन्ने मुख्य कानुनी प्रश्न उठाइएको छ।
- सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति र बढुवामा ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमताजस्ता मापदण्ड वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दृष्टिकोण राखेको उल्लेख छ.
