आईजीपी हेरफेरमा राजनीतिक विरोध, कानुनी आधारमाथि प्रश्न
Summary
सरकारले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने निर्णय गरेपछि विपक्षी दल र नेताहरूले यसको औचित्य र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। निर्णयले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनीहरूको आरोप छ।
Key Points
- सरकारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
- नेपाली कांग्रेस, राप्रपा र नेकपा एमालेका नेताहरूले निर्णयको औचित्य, प्रक्रिया र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
- सरकारले कार्कीलाई बर्खास्त नगरी जिम्मेवारी मात्र फेरबदल गरिएको दाबी गरेको छ।
- विपक्षी नेताहरूले यसलाई प्रहरी संगठनको स्वायत्तता र विधिको शासनमाथिको आघात भनेका छन्।
