समुदायस्तरको विवाद निरूपण
Summary
संविधानले स्थानीय तहमा गठन गरेका न्यायिक समितिहरूले समुदायस्तरका विवादलाई छिटो, कम खर्चिलो र मेलमिलापमुखी प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्। राजापुर नगरपालिकामा गरिएको अध्ययनले पनि न्यायिक समितिले स्थानीय विवाद समाधानमा समय र खर्च दुवै बचत गराएको तर कानुनी जनशक्ति, पूर्वाधार र प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।
Key Points
- संविधानको धारा २१७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपालिका र गाउँपालिकामा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
- न्यायिक समितिको उद्देश्य स्थानीयस्तरका विवादलाई अदालतसरह होइन, मेलमिलाप र सरल प्रक्रियाबाट छिटो तथा कम खर्चमा समाधान गर्नु हो।
- नगरपालिका महासङ्घ र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अध्ययनले न्यायिक समितिमा विभिन्न पारिवारिक, जग्गा र कुटपिटसम्बन्धी विवाद आउने र क्षमता विकास, बजेट तथा जनशक्ति आवश्यक रहेको देखाएका छन्।
- बर्दियाको राजापुर नगरपालिकामा गरिएको अध्ययनले न्यायिक समितिले समय र खर्च बचत गराए पनि कानुनी जनशक्ति, पूर्वाधार, निष्पक्षता र डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको देखाएको छ।
