फैसला कार्यान्वयनमा निरीह राज्य: ३१ अर्ब जरिवाना र १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद असुल गर्न बाँकी
Summary
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले मेलमिलापलाई न्याय प्रणालीको अभिन्न अंगका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले फैसला कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै करिब १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले मेलमिलापलाई न्याय निरूपणको अभिन्न अंगका रूपमा मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
- उनका अनुसार देशभरका अदालतका करिब १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद सजाय र ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।
- मेलमिलापले विवाद समाधानसँगै फैसला कार्यान्वयन छिटो र सहज बनाउने तथा पुनस्र्थापकीय न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउने उनको भनाइ छ।
- उनले निश्चित देवानी विवादमा अदालत प्रवेशअघि स्थानीय तह वा वडामै मेलमिलाप प्रयास गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
