छाता कानुन नबन्दा संघीयतामा बाधा
Summary
संघीयताको मर्मअनुसार आवश्यक छाता कानुनहरू अझै नबन्दा संघीय कार्यान्वयन कमजोर बनेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। संघीय निजामती सेवा, प्रहरी र शिक्षा ऐनजस्ता आधारभूत विधेयक अघि नबढ्दा तीन तहका सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट र समन्वय स्पष्ट हुन सकेको छैन।
Key Points
- संघीयताको मार्गदर्शन गर्ने निजामती सेवा, प्रहरी र शिक्षा ऐनजस्ता छाता कानुन अझै बनेका छैनन्।
- संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता भएर पनि संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि अघि बढ्न सकेको छैन।
- कतिपय कानुनले केन्द्रमै अधिकार राख्न खोजेको र प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्वायत्तता अस्पष्ट बनाएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
- संघीय संसद्को हालको प्रक्रिया र विचाराधीन विधेयकहरूले संघीयता प्रभावकारी बन्ने संकेत नदेखाएको विश्लेषण गरिएको छ।
