निजामती विधेयक : कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाउने
Summary
नेपाल सरकारका कर्मचारीले राजनीतिक विषयमा सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यममा टिप्पणी गर्न नपाउने प्रावधानसहित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले राजनीतिक दल वा पदाधिकारीको पक्ष–विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन र सामाजिक द्वेष वा हिंसा भड्किने सामग्री पोस्ट गर्न पनि रोक लगाएको छ।
Key Points
- सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ मा सरकारी कर्मचारीलाई राजनीतिक विषयमा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- कर्मचारीले राजनीतिक दल वा तिनका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने प्रावधान दफा ८८ मा राखिएको छ।
- सामाजिक द्वेष, कलह बढाउने वा हिंसा भड्काउने अभिव्यक्तिमा पनि रोक लगाइएको छ।
- आफ्नो पदीय जिम्मेवारीसम्बन्धी कामको प्रचारप्रसार व्यक्तिगत पेज वा आइडीबाट गर्न पनि सीमित गरिएको छ।
Other Coverage of This Story
कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा मन्त्री लगायत सार्वजनिक पदाधिकारीबारे टिप्पणी गर्न नपाइने
setopati.comसंघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकले कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यममा मन्त्रीसहित सार्वजनिक पदाधिकारी र राजनीतिक दलका पदाधिकारीबारे पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी …
Oct 01, 2026 10:46निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाउने
ratopati.comसरकारले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल र विद्युतीय माध्यममा राजनीतिक दलका पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको …
Oct 01, 2026 09:01निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन र हडताल गर्न निषेध
ratopati.comसरकारले सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा निजामती कर्मचारीलाई प्रदर्शन, हडताल, घेराउ र सरकारी काममा अवरोध गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। …
Oct 01, 2026 08:46