प्रतिबन्धमा रोक, नियमनमा जोड

Key Points

• सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पताललाई अनिवार्य रूपमा गैरनाफामूलक कम्पनी, ट्रस्ट वा सामाजिक संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ।
• अदालतले स्वास्थ्यसेवा प्रदायक संस्थाको गतिविधि, शुल्क, गुणस्तर र बिरामी सुरक्षामा राज्यको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन आवश्यक भएको ठहर गरेको छ।
• निजी क्षेत्रको सहभागितालाई संविधानले निषेध नगरेको र नाफामूलक हुनु अस्पताल अवैधानिक हुने आधार नहुने अदालतको व्याख्या छ।
• नेपालभरका अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम र डायग्नोस्टिक सेन्टरको इजाजतपत्र, स्वीकृति र मापदण्ड पालनाको अनुगमन गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।