सरकारको प्राथमिकतामा छैन मानसिक स्वास्थ्य नीति
Summary
मानसिक स्वास्थ्य समस्या विकराल बन्दै गए पनि सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशअनुसार नयाँ नीति र संरचना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र अलग्गै संयन्त्रको अभावले मानसिक स्वास्थ्य सेवा अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले मानसिक स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन गर्न नयाँ नीति, संरचना, बजेट र जनशक्ति वृद्धि गर्न १२ बुँदे आदेश दिएको थियो, तर सरकारको कार्यान्वयन सुस्त छ।
- संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छुट्टै मानसिक स्वास्थ्य संयन्त्र, साथै अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ जनशक्ति र सेवा सुरु गर्न आदेश भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्राथमिकता नदिएको आरोप छ।
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानसिक रोगबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको जीवन, स्वतन्त्रता र मर्यादा सुरक्षित हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
- नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दो रहे पनि अधिकांश पीडितहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित छन् र बजेट तथा पहुँच दुवै अपुग छन्।
