कर्मचारीलाई ‘आफ्नै गाडी’, ब्याज र इन्धन करदाताको: मितव्ययिताको नाममा खर्चको नयाँ ढोका?
Summary
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारी किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण, शतप्रतिशत ब्याज अनुदान, इन्धन र मर्मत सहायता दिने निर्देशिका ल्याएपछि करदाताको पैसाबाट निजी सम्पत्ति बनाउने बाटो खुलेको भन्दै आलोचना भएको छ। खर्च घटाउने दाबी भए पनि निर्देशिकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर बनाउने, दीर्घकालीन दायित्व थप्ने र दोहोरो सुविधा कायम राख्ने जोखिम देखिएको छ।
Key Points
- सरकारले सरकारी कर्मचारीका लागि सवारी साधन किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण, शतप्रतिशत ब्याज अनुदान, वार्षिक इन्धन र मर्मत सहायता दिने निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ।
- निर्देशिकाले कर्मचारीकै नाममा गाडी दर्ता हुने, निजी सवारीमा पनि सुविधा लागू हुने र इन्धन/मर्मतका लागि बिल वा लगबुक नचाहिने व्यवस्था गरेको छ।
- लेखका अनुसार यस व्यवस्थाले राज्यको खर्च घटाउनेभन्दा पनि खर्चको स्वरूप मात्र बदल्ने, करदाताको पैसा निजी सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुने र दीर्घकालीन दायित्व बढ्ने जोखिम छ।
- मितव्ययिताको नाममा ल्याइएको यो योजना पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनविरुद्ध भएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।
