ऋण तिर्नकै लागि ऋणको पासोमा सरकार — चालु खर्च धान्न पनि लाेन लिनै पर्ने बाध्यता
Summary
सरकारले पुरानो ऋण तिर्न र चालु खर्च धान्न पनि नयाँ आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बढ्दो ऋण सेवा खर्चले बजेट घाटा र पुँजीगत बजेटमा थप चाप पर्ने चेतावनी दिएको छ।
Key Points
- सरकारले पुरानो साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नकै लागि नयाँ आन्तरिक ऋण लिने क्रम बढाएको छ।
- राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ सम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
- ऋण सेवा खर्च तीव्र रूपमा बढ्दा बजेट घाटा चापमा पर्ने र पुँजीगत बजेट संकुचित हुने देखिएको छ।
- कमजोर आर्थिक वृद्धि, निर्यात र राजस्व संकलनका बीच ऋण परिचालन गर्दा त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सुनिश्चितता गर्न आयोगले जोड दिएको छ।
