सरकारी कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिरिदिने तयारी
Summary
सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिदका लागि ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण र ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। पदअनुसार इन्धन, मर्मत खर्च र सवारी सुविधा तोक्दै व्यक्तिगत सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्देशिका तयार भइरहेको छ।
Key Points
- मुख्यसचिवदेखि सहायकस्तरका कर्मचारीसम्मका लागि पदअनुसार २ लाखदेखि ६० लाख रुपैयाँसम्म सवारी खरिद ऋण सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ।
- ऋणको ब्याज सरकारले तिर्नेछ भने साँवा कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
- कर्मचारीको पदअनुसार वार्षिक इन्धन र मर्मत खर्च पनि तोकिएको छ, साथै केही पदका कर्मचारीले चालक राख्न वा आफैँ चलाउन सक्नेछन्।
- सरकारले सरकारी सवारीको दोहोरो प्रयोग घटाउन व्यक्तिगत सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने र चार्जिङ स्टेसन तथा डिजिटल अभिलेख प्रणालीको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ।
