सरकारी गाडी व्यवस्थापनमा नयाँ नीति : कर्मचारीलाई ऋण, आफैँ चलाए चालकको तलब दिइने
Summary
सरकारले सरकारी गाडीको खर्च घटाउन कर्मचारीलाई आफ्नै गाडी किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई चालकको तलब बराबरको नगद सुविधा दिने नयाँ नीति अघि सारेको छ। इन्धन, मर्मत र सञ्चालन खर्च पनि पदअनुसार बैंक खातामार्फत नगद रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
Key Points
- सरकारले ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा तयार पार्दै सरकारी सवारी व्यवस्थापनमा नयाँ नीति ल्याएको छ।
- कर्मचारीलाई आफ्नै गाडी किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण दिइनेछ र त्यसको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले तिर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
- मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका उच्च पदस्थ कर्मचारीले चालक सुविधा वा आफैँ गाडी चलाउँदा चालकको तलब बराबरको रकम पाउन सक्नेछन्।
- इन्धन, मर्मत र सञ्चालन खर्च अब नगद प्रणालीमार्फत कर्मचारीको बैंक खातामा पठाइनेछ, साथै ईभी र जीपीएस निगरानीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
