जलवायु संकट समाधानतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको ऐतिहासिक कदम, नेपाललाई के फाइदा?
Summary
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले जलवायु परिवर्तनबारे ऐतिहासिक परामर्शात्मक राय जारी गर्दै राष्ट्रहरूका दायित्व, क्षतिपूर्ति र जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको केन्द्रमा ल्याएको छ। नेपालले यस प्रक्रियामा समर्थन र प्रस्तुति दुवैमार्फत सक्रिय भूमिका खेलेको छ।
Key Points
- अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परामर्शात्मक राय जारी गर्दै राष्ट्रहरूको उत्सर्जन घटाउने, अनुकूलन गर्ने र क्षति सम्बोधन गर्ने कानुनी दायित्व स्पष्ट गरेको छ।
- यो प्रक्रिया भानुआटुका युवाहरूको अभियानबाट सुरु भई संयुक्त राष्ट्र महासभासम्म पुगेको थियो, जसलाई नेपालसहित १३० भन्दा बढी राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए।
- नेपालले ९१ राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगै लिखित धारणा पेस गरेको थियो र तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सार्वजनिक सुनुवाइमा नेपालको तर्फबाट विचार प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
- रायले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकार, क्षतिपूर्ति सम्भावना, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र भविष्यका पुस्ताप्रतिको दायित्वलाई पनि कानुनी मान्यता दिएको छ।
