विज्ञापन बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदन पेसः ‘डिजिटल’ विज्ञापन नियमन प्राथमिकतामा
Summary
विज्ञापन बोर्डले डिजिटल विज्ञापनको नियमन, सरकारी विज्ञापनको एकद्वार व्यवस्थापन र भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ। बोर्डले सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, कानुन संशोधन गर्ने र सामाजिक सञ्जाल तथा अन्तरराष्ट्रिय प्लेटफर्ममार्फत हुने विज्ञापनमाथि निगरानी बढाउने योजना अघि सारेको छ।
Key Points
- विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दै डिजिटल विज्ञापन नियमन र कानुनी सुधारलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
- बोर्डले सामाजिक सञ्जाल, एआई, डिपफेक र अन्तरराष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रण गर्न प्राविधिक र कानुनी क्षमता बढाउने योजना बनाएको छ।
- सरकारी र लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्दै वितरण, प्रकाशन र भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण तथा नवीकरणमा उल्लेख्य काम भएको बोर्डले जनाएको छ।
