रास्वपालाई कत्तिको सहज छ ‘राइट टु रिकल’ कार्यान्वयन ?
Summary
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद खगेन्द्र सुनारको अडियो विवादमा छानबिन अघि बढाउँदै ‘राइट टु रिकल’ लागू गर्ने कानुनी आधार अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ। पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने व्यवस्था संविधान र ऐनमा स्पष्ट नभएकाले प्रक्रिया, विधि र कानुनी संशोधनबारे छलफल गरिरहेको छ।
Key Points
- रास्वपाले सांसद खगेन्द्र सुनारको अडियो विवादमा छानबिन गर्न केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
- पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने ‘राइट टु रिकल’ को कानुनी आधार अध्ययन गर्न ११ सदस्यीय समिति बनाएको छ।
- समितिले यो व्यवस्था लागू गर्न पार्टी विधान मात्र होइन, देशको ऐन–कानुनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताएको छ।
- पूर्वनिर्वाचन आयोग प्रमुख नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि कानुनी व्यवस्था नभएसम्म कुनै दलले मात्र प्रत्याह्वान कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएका छन्।
