रास्वपाको ‘राइट टु रिकल’ : विधानले तान्ने, कानुनले छेक्ने
Summary
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरेको छ। तर संविधान र निर्वाचन कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले यो प्रावधान लागू गर्न कानुनी र व्यावहारिक जटिलता देखिएको छ।
Key Points
- रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ लाई व्यवहारमा उतार्न विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
- पार्टीको विधानमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई जनअपेक्षा र पार्टी नीतिविपरीत काम गरेमा फिर्ता बोलाउन सकिने व्यवस्था छ।
- संविधान र निर्वाचन कानुनमा स्पष्ट आधार नभएकाले सांसदलाई पार्टी निर्णयबाट मात्र पदमुक्त गर्न कानुनी अड्चन रहने विश्लेषण गरिएको छ।
- निर्वाचन आयोगका पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले दलभित्र यस्तो व्यवस्था राख्न बाधा नभए पनि उपनिर्वाचनको आर्थिक र कानुनी प्रश्न बाँकी रहने बताए।
