अध्यादेशले पुनर्निर्माण र राहतको बाटो खोल्यो
Summary
अध्यादेशले विपद्मा बेपत्ताको मृत्यु घोषणा, राहत वितरण र पुनर्निर्माणका लागि प्रशासनिक बाटो खोल्दा पनि बाढी जोखिम न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन कानुनी समाधान अपूर्ण रहेको बहस चर्किएको छ। भोटेकोसी, त्रिशूली, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकीमा आएको विनाशकारी बाढीले पूर्वसूचना, सीमापार सूचना आदानप्रदान र जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ।
Key Points
- सरकारले विपद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर मृत्यु घोषणा, राहत र पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई छिटो बनाएको छ।
- भोटेकोसी, त्रिशूली, कालीगण्डकी र बूढीगण्डकीको बाढीले पूर्वसूचना, अनुगमन र सीमापार सूचना संयन्त्रको कमजोरी देखाएको छ।
- विशेषज्ञहरूले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, क्षतिपूर्ति, जीविकोपार्जन ग्यारेन्टी र बाढी-मापदण्डलाई कानुनमै बाध्यकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
- प्रतिनिधिसभाले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र भोटेकोसी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
