विपद् कानुन परिमार्जन आवश्यक
Summary
भोटेकोसी र त्रिशूली नदीको विनाशकारी बाढीपछि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। विज्ञहरूले राहत, उद्धार, पूर्वसूचना र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान र ऐनमा नयाँ प्रावधान थप्नुपर्ने बताएका छन्।
Key Points
- भोटेकोसी र त्रिशूली नदीको बाढीपछि विपद् व्यवस्थापन कानुनलाई सुदृढ र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
- सरोकारवालाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र सम्बन्धित कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
- हिमाली क्षेत्रमा देखिएका नयाँ जोखिम, प्रारम्भिक चेतावनी, सीमापार सूचना आदानप्रदान र अनिवार्य वातावरणीय जोखिम मूल्यांकनलाई कानुनी बाध्यता बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
- सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश र फैसलाले जलवायु अनुकूलन, बाढीपीडितको हक र अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन संकेत गरेका छन्।
