चाहेर पनि सरकारलाई कर तिर्न पाएनौँ : होस्टल व्यवसायी
Summary
होस्टल व्यवसायीहरूले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र एकद्वार दर्ता प्रणाली नहुँदा सरकारलाई कर तिर्न नसकेको बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका होस्टेललाई शिक्षा क्षेत्रसँग जोडेर हेरी कर र मापदण्डमा एकरूपता ल्याउन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
Key Points
- होस्टल व्यवसायीहरूले दर्ता प्रक्रिया जटिल भएकाले चाहेर पनि सरकारलाई कर तिर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।
- एकद्वार दर्ता प्रणाली लागू गर्न र कर तथा मापदण्डमा एकरूपता ल्याउन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
- होस्टेल व्यवसायलाई आवास, शैक्षिक सेवा वा व्यावसायिक फर्ममध्ये कुन रूपमा वर्गीकरण गर्ने भन्ने स्पष्टता नभएकाले अनुगमन र कर प्रणालीमा समस्या भएको संघको भनाइ छ।
- काठमाडौं उपत्यकामा करिब ५० हजार विद्यार्थी होस्टेलमा बस्ने र करिब ४० प्रतिशत होस्टेल मात्र संघमा आबद्ध तथा दर्ता भएको बताइएको छ.
.jpg)