६० प्रतिशत होस्टल दर्ताविनै चलेका, अनेक घटना तिनै होस्टलमा हुन्छन्
Summary
काठमाडौं उपत्यकामा होस्टल व्यवसाय दर्ता, कर र मापदण्डको अन्योलमा परेको छ। होस्टल व्यवसायी संघ नेपालले करको एकरूपता, एकद्वार दर्ता र अवैध होस्टललाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।
Key Points
- होस्टल व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष किरण शर्माले उपत्यकामा होस्टल दर्ता, कर र अनुगमनका विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएकाले व्यवसायी अलपत्र परेको बताए।
- संघका अनुसार करिब ६० प्रतिशत होस्टल दर्ताबिनै सञ्चालनमा छन् र दर्ता भएका तथा नाफामा सीमित होस्टललाई पनि विभिन्न निकायका अलग-अलग मापदण्डले समस्या पारेको छ।
- व्यवसायीले होस्टललाई शिक्षा–सम्बन्धी सेवा मान्दै शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षा विभागअन्तर्गत राख्न, भ्याटको सट्टा सरल कर प्रणाली लागू गर्न र घरभाडा कर घरबेटीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
- संघले काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, कास्की, रुपन्देही र मोरङलगायत क्षेत्रमा होस्टल अनुगमन र काउन्सिलिङ गर्दै दर्ता र मापदण्ड पालना गराउन प्रयास गरिरहेको छ।
