निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति : अझै अपारदर्शी, अनुगमन गर्न निर्देशन
Summary
निजी तथा संस्थागत विद्यालयले कानुनअनुसार दिनुपर्ने छात्रवृत्ति अझै पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै शिक्षा विभागले स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा इकाइलाई अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण सार्वजनिक नगर्ने र इएमआइएसमा अद्यावधिक नगर्ने विद्यालयबारे उजुरी परेका छन्।
Key Points
- निजी तथा संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता नदेखाएको भन्दै शिक्षा विभागमा पटक–पटक उजुरी परेको छ।
- कानुनअनुसार विद्यार्थी संख्याका आधारमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
- विद्यालयले छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीको विवरण इएमआइएसमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भए पनि धेरैले नगरेको विभागको भनाइ छ।
- शिक्षा विभागले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई छात्रवृत्ति कार्यान्वयन र विद्यार्थी सत्यापन अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।
