सुदूरपश्चिम सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुला
Summary
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बाटो खुलेको छ। अदालतको निर्णयसँगै बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा देखिएको कानुनी अवरोध तत्कालका लागि हटेको छ।
Key Points
- सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।
- अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।
- अदालतको निर्णयसँगै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएको छ।
- रिट निवेदक र प्रदेश सरकार दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहस गरेका थिए।
