सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सुदूरपश्चिमको बजेट अन्योलमा
Summary
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको अघिल्लो बजेटसम्बन्धी प्रक्रियामा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी प्रभावित भएको छ। अदालतको आदेशपछि अब बजेट प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ।
Key Points
- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
- अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले अघिल्लो सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो।
- सर्वोच्चको आदेशपछि आजै बजेट ल्याउने सरकारको तयारी प्रभावित भएको छ।
- बजेट शून्यताको दबाबबीच अब प्रदेशको बजेट प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ।
