सर्वोच्च अदालतद्वारा सुदूरपश्चिमको बजेटसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
Summary
सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटसम्बन्धी रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बजेट परिमार्जनको अधिकारसम्बन्धी प्रश्न अन्तिम सुनुवाइमा निरूपण हुने अदालतले जनाएको छ।
Key Points
- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दर्ता अर्थ विधेयक पुनरावलोकनसहित परिमार्जन गर्न नपाइने दाबीसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो।
- न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बजेट परिमार्जनको अधिकार अन्तिम सुनुवाइमा निरूपण हुने जनाएको छ।
- अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले सरकार परिवर्तनपछि अर्थ विधेयक परिमार्जन गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
- अदालतले संविधानका सम्बन्धित धारा र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनका आधारमा हाल अन्तरिम आदेश आवश्यक नदेखिएको ठहर गरेको छ।
