स्थानीय तहको समानीकरण अनुदानको हिस्सा घट्दै, सशर्त अनुदानको हिस्सा बढ्यो
Summary
स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानको हिस्सा ९ वर्षमा घट्दै २८.६७ प्रतिशतमा झरेको छ भने सशर्त अनुदान ६५.५० प्रतिशतमा पुगेको छ। विज्ञहरूले यसले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता कमजोर बनाएको भन्दै आयोगको सिफारिशअनुसार अनुदान संरचना सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
Key Points
- आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८३/०८४ सम्म स्थानीय तहका लागि समानीकरण अनुदानको हिस्सा ४३.४६ प्रतिशतबाट २८.६७ प्रतिशतमा झरेको छ।
- सोही अवधिमा सशर्त अनुदानको हिस्सा ५६.०३ प्रतिशतबाट ६५.५० प्रतिशतमा बढेको छ।
- पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले संघ सरकारले स्थानीय प्राथमिकताभन्दा माथिबाट योजना तोकेर बजेट पठाउँदा स्वायत्तता कमजोर भएको बताए।
- पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले आयोगका सिफारिश कार्यान्वयन नगरी सशर्त अनुदान बढाउनु संघीयताका लागि ठीक नहुने टिप्पणी गरे।
