अनुदानमै निर्भर स्थानीय सरकार
Summary
नेपालका ४६० गाउँपालिकाको आन्तरिक आय कुल बजेटको एकदेखि पाँच प्रतिशतमा सीमित रहँदा स्थानीय सरकारहरू केन्द्रको अनुदानमा अत्यधिक निर्भर बनेका छन्। प्रशासनिक खर्च आफ्नै स्रोतबाट धान्न नसक्ने यो अवस्था संघीयताको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न बनेको छ।
Key Points
- नेपालका अधिकांश स्थानीय तह, विशेषगरी ४६० गाउँपालिका, आन्तरिक आयले प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा छन्।
- केन्द्र र प्रदेशबाट आउने अनुदान विकास निर्माणमा भन्दा कर्मचारी तलब, भत्ता र अनुत्पादक खर्चमा जाने जोखिम देखाइएको छ।
- अवैज्ञानिक सीमाङ्कन, कानुनी अस्पष्टता, दक्ष जनशक्तिको अभाव, खर्चिलो प्रशासन र प्रविधिको कमजोर प्रयोग परनिर्भरताका मुख्य कारण मानिएका छन्।
- करको दायरा विस्तार, डिजिटल राजस्व प्रणाली, अनुत्पादक खर्च कटौती, स्थानीय स्रोतको व्यावसायिक उपयोग र अन्तरपालिका सहकार्यलाई समाधानका उपायका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
