‘जग्गा खोज्दैछौँ, पाउनेबित्तिकै प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना बन्छ’
Summary
कोशी प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि कम्तीमा १० बिघा जग्गा निःशुल्क प्राप्त गर्ने नीति अघि सारेको छ। भूमि टुङ्गो लागेपछि विस्तृत डिजाइन र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले बताएका छन्।
Key Points
- कोशी प्रदेश सरकार आफ्ना मन्त्रालय र निकायहरू भाडाका घरबाट सञ्चालन गर्न बाध्य भएको छ, किनकि स्थायी प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा अझै प्राप्त भएको छैन।
- आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपका अनुसार सरकारले कम्तीमा १० बिघा निःशुल्क जग्गा खोजिरहेको छ र केही महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने लक्ष्य राखेको छ।
- प्रदेश राजधानीका रूपमा तोकिएको बृहत् विराट क्षेत्र, विशेषगरी विराटनगरको ४ नम्बर वडा आसपास, सम्भावित स्थानका रूपमा हेरिएको छ।
- जग्गा प्राप्त भएपछि मात्र डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामार्फत भवन निर्माण अघि बढाइनेछ।
