दाताले दिएको जग्गामा समेत अतिरिक्त लोभ, ९ वर्षमा पनि बन्न सकेन प्रदेश राजधानीका संरचना
Summary
कोशी प्रदेशको स्थायी प्रशासनिक केन्द्रका संरचना ९ वर्ष बित्दा पनि बन्न सकेका छैनन् र प्रदेशका दर्जनौँ कार्यालय अझै निजी घर भाडामा चलिरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व, जग्गा व्यवस्थापनको झमेला र कमिसनको दाउपेचले गर्दा जग्गा दानको प्रक्रिया पनि अलपत्र परेको छ।
Key Points
- कोशी प्रदेशका दर्जनौँ सरकारी कार्यालय अझै पनि विराटनगरका निजी घरहरूमा महँगो भाडा तिरेर सञ्चालन भइरहेका छन्।
- स्थायी राजधानीका संरचना नबन्नुको मुख्य कारण बजेट वा जग्गाको अभाव मात्र नभई राजनीतिक स्वार्थ, कमिसन र मोलमोलाई भएको आरोप छ।
- विराटनगरमा निःशुल्क जग्गा दिने प्रतिबद्धता भए पनि अतिरिक्त जग्गा वा मोटो नगदको माग भएपछि प्रक्रिया भाँडिएको बताइएको छ।
- पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू केदार कार्की, राजेन्द्र राई र शेरधन राईले सरकारको उदासीनता र भित्री खेलोमेलोलाई संरचना नबन्नुको कारण मानेका छन्।
