प्रसारण शुल्कको नयाँ खाका : एउटै दरको सट्टा तीन तहको मोडल किन आवश्यक ?
Summary
प्रसारण शुल्कलाई एउटै दरमा सीमित नगरी सरकारी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी लगानीका आयोजनाका लागि फरक मोडल अपनाउनुपर्ने तर्क अघि सारिएको छ। नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको मौसमी प्रकृति र प्रसारण पूर्वाधारको उच्च स्थिर लागतका कारण तीन तहको शुल्क संरचना आवश्यक देखाइएको छ।
Key Points
- विद्युत् प्रसारण प्रणालीको ठूलो स्थिर लागत र मौसमी उत्पादन उतारचढावका कारण एकल दरको प्रसारण शुल्क पर्याप्त नहुने तर्क गरिएको छ।
- विद्युत् नियमन आयोगले तोकेको क्षमता-आधारित र ऊर्जा-आधारित दरहरूको आर्थिक प्रभाव नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा कस्तो पर्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ।
- सरकारी लगानीका लागि साझा तथा मिश्रित शुल्क, PPP आयोजनाका लागि परियोजना विशेष शुल्क, र निजी लगानीका लागि उपलब्धता तथा क्षमतामा आधारित शुल्क उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
- प्रसारण शुल्कको लक्ष्य उत्पादकलाई रोक्ने होइन, उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार नपारी प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी निरन्तर जुटाउने हुनु पर्ने निष्कर्ष दिइएको छ.
