पीपीएमा कडाइ गर्दै सरकार, खपत सुनिश्चित नभई सम्झौता नगर्ने ऊर्जामन्त्रीको संकेत
Summary
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खपतका पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नभई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नबढाइने संकेत गर्दै राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्रै निर्णय हुने बताएका छन्। सरकारले प्रसारण लाइन, निजी लगानी र विद्युत् व्यापारलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादन–प्रसारण–खपतबीच सन्तुलन कायम गर्ने तयारी गरेको छ।
Key Points
- ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खपत सुनिश्चित नभई जथाभावी पीपीए नगर्ने बताएका छन्।
- विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत र प्रसारण पूर्वाधार नबढे अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
- सरकारले पीपीए प्रक्रिया, आरसीओडी निर्णय, प्रसारण लाइन सुधार र निजी लगानीको सहभागितामा नयाँ व्यवस्था अघि बढाइरहेको छ।
- लाइसेन्स वितरणमा पुरानो अभ्यासका कारण नदी बेसिनहरू ‘प्याक’ भएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रको प्रणाली पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
