पीपीए नीतिमा कडाइ , खपतको ग्यारेन्टी नभए सम्झौता नहुने ऊर्जामन्त्रीको संकेत
Summary
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खपत सुनिश्चित नभएसम्म जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने संकेत दिएका छन्। उनले प्रसारण लाइन, बजार र कानूनी व्यवस्था सन्तुलित नभई जथाभावी पीपीए गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने बताएका छन्।
Key Points
- ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले खपतको ग्यारेन्टी बिना जलविद्युत आयोजनासँग पीपीए नहुने बताएका छन्।
- सरकारले पीपीएलाई राष्ट्रिय लक्ष्य, प्राथमिकता र बजार सुनिश्चिततासँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
- प्रसारण लाइनमा निजी लगानी भित्र्याउन पीपीपी मोडल, ह्विलिङ चार्ज र बुट प्रणालीलाई अघि सारिएको छ।
- नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र विद्युत विकास विभागसँग छलफल भइरहेको छ।
