फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र कानूनतः दण्डनीयः मन्त्री गौतम
Summary
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गराउने कार्य कानुनतः दण्डनीय हुने बताउनुभएको छ। उहाँले मेलमिलाप ऐन मुख्यतः देवानी र वाणिज्य प्रकृतिका विवाद समाधानका लागि भएको भन्दै नयाँ व्यवस्थाले प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने जानकारी दिनुभयो।
Key Points
- कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गराउने कार्य कानुनतः दण्डनीय हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
- उहाँका अनुसार मेलमिलाप ऐनको मुख्य उद्देश्य देवानी र वाणिज्य प्रकृतिका मुद्दा निरुपण गर्नु हो, फौजदारी मुद्दा होइन।
- नयाँ प्रावधानअनुसार सहमति भएमा एकभन्दा बढी वा सहमति नभए एक जना मेलमिलापकर्तामार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।
- पाँच वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश भएको जिल्ला अदालतमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको न्यायाधीशले मेलमिलापकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
