दुई दर्जन कानुन परिमार्जन गर्न सुझाव

Key Points

• नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा कानुनी, प्रशासनिक र करसम्बन्धी सुधारका सुझाव पेस गरेको छ।
• महासङ्घले २८ वटा ऐन–कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन, एकीकृत करसंहिता निर्माण र कर प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउन माग गरेको छ।
• व्यावसायिक कारोबारलाई फौजदारी कसुरसँग जोड्ने प्रवृत्ति घटाउन, भन्सार मूल्याङ्कन तथा ऋणसम्बन्धी निर्देशिकामा सुधार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
• निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नियमित सहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।