निजी क्षेत्रसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग्यो कानुन सुधारका लागि सुझाव
Summary
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उद्योग, वाणिज्य र लगानी क्षेत्रमा बाधा पुर्याउने ऐन, नियम र कार्यविधि सुधारबारे २१ वटा निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँग सुझाव मागेको छ। निजी क्षेत्रले यसलाई सकारात्मक भन्दै व्यावहारिक सुधार र लगानीमैत्री वातावरणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताएको छ।
Key Points
- प्रधानमन्त्री कार्यालयले निजी क्षेत्रका २१ वटा छाता संस्थालाई कानुन सुधारका लागि ५ दिनभित्र सुझाव पठाउन पत्राचार गरेको छ।
- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले आन्तरिक छलफल गरेर सुझाव तयार गर्ने बताएका छन्।
- निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अव्यावहारिक कानुनी प्रावधान हटेमा लगानी वातावरण सुधार हुने र गुमेको विश्वास फर्कने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
- इप्पानले वन मन्त्रालय, पावर ट्रेडिङ र प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित कानुनी झन्झटलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।
