भूउपयोग नीतिमा फेरबदल
Summary
भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीपछि नदीकिनारमा अव्यवस्थित बसोबास र अवैज्ञानिक भूउपयोग नीतिमा फेरबदल गर्नुपर्ने तर्क उठाइएको छ। लेखकले डाँडाकाँडामा सुरक्षित बसोबास क्षेत्र विस्तार गर्न र स्थानीय तथा संघीय भूउपयोग परिषद्ले तत्काल नीति संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
Key Points
- भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीले ठूलो जनधन क्षति पुर्याएको प्रसंगसँगै भूउपयोग नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
- नदीकिनारमा बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्र राख्ने अभ्यासले जोखिम बढाएको भन्दै पहाडी क्षेत्रलाई सुरक्षित बसोबासका लागि प्राथमिकता दिन भनिएको छ।
- भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको र वर्तमान वर्गीकरण परिवर्तन आवश्यक हुन सक्ने भनिएको छ।
- स्थानीय निकाय र संघीय भूउपयोग परिषद्लाई तत्काल बैठक बसेर बस्ती व्यवस्थापन र भूवर्गीकरणमा आवश्यक फेरबदल गर्न आग्रह गरिएको छ.
